15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान का हुआ शुभारंभ -

जयपुर (हमारा वतन) राज्यसभा सांसद नितिन नवीन एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 23 से 25 मई तक जयपुर में आयोजित होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 (ग्राम-2026) को लेकर सोमवार को 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान की शुरूआत की। ओटीएस में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के दौरान रवाना किए गए ग्राम रथों के जरिए प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचकर ग्राम-2026 का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। साथ ही, राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी।

राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि अंत्योदय के संकल्प को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित कर रहे हैं। जनधन खातों के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि गरीब एवं सामान्य परिवार का व्यक्ति स्वाभिमान के साथ आगे बढ़े। वहीं, मेक इन इंडिया के तहत स्टार्टअप से लेकर स्किल इंडिया तक को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि देश के युवा के हुनर को अपने ही देश की विकास की योजनाओं में उपयोग किया जा सके।

उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण और युवाओं के भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए भी राज्य सरकार अच्छा कार्य कर रही है। राइजिंग राजस्थान समिट के जरिए प्रदेश में निवेश के साथ रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए विकसित राजस्थान 2047 का रोडमैप बनाकर राज्य सरकार कार्य कर रही है और आमजन तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंच रही हैं।

नितिन नवीन ने की मुख्यमंत्री की प्रशंसा :-

नितिन नवीन ने राज्य सरकार की ओर से 2 साल में किए गए विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान के विकास को नई रफ्तार मिली है। किसानों की आय को दुगुना करने और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में ग्राम रथों को प्रदेश के हर गांव तक पहुंचाने का अभियान सराहनीय है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास को लेकर राज्य सरकार जिस संकल्प को लेकर कार्य कर रही है, उसे देखते हुए राजस्थान विकास के पथ पर तेजी से और आगे बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कृषि, किसान और गांव सशक्त होने से ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इसी विजन से प्रेरित होकर राज्य सरकार गांव और किसान को सशक्त करने का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में ग्राम रथों के जरिए ना केवल लोगों तक उनके हितों की जानकारी पहुंचाई जाएगी, बल्कि इन रथों में एक सुझाव पेटिका भी रखी गई है। जिसके जरिए आमजन अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे। रथों के साथ जिलों में अधिकारियों को भी भेजा जाएगा, जो राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पर प्राप्त शिकायतों का तत्काल निस्तारण करेंगे।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि का मजबूत इको-सिस्टम विकसित करने के लिए कार्य कर रही है और ग्राम-2026 का आयोजन उसी दिशा में एक ठोस कदम है। इसमें कृषि उत्पादन, कृषि तकनीक, फूड प्रोसेसिंग, बागवानी व पशुपालन से जुड़ी कई कंपनियां, इंडस्ट्रीज, तकनीकी एक्सपर्ट्स और हजारों किसान एक मंच पर आकर कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाई देने पर मंथन करेंगे। किसानों को खेती, पशुपालन, बागवानी से जुड़ी उन्नत तकनीकें जानने का अवसर मिलेगा। साथ ही, निवेशकों को राजस्थान के कृषि क्षेत्र में उपलब्ध भरपूर संभावनाओं से रूबरू होने का मंच मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के किसान को सशक्त करने के लिए किसान सम्मान निधि, किसान मान-धन, फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड समेत कई योजनाएं चलाई हैं। वहीं, देशवासियों का गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री उज्ज्वला, स्वामित्व, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं के जरिए हर वर्ग का विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जनता की आकांक्षाओं को जानने, समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए फील्ड में जाना जरूरी है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने जनवरी-फरवरी में ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया, जिनमें विभिन्न विभागों ने एक ही स्थान पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया। वहीं, राजस्थान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान की शुरुआत की गई। जिसके जरिए वर्ष 2047 तक गांवों के विकास का व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान भी कृषि क्षेत्र में किए गए एमओयू में से लगभग 10 हजार करोड़ रुपये के समझौते धरातल पर उतर चुके हैं। वहीं, पिछले सवा दो साल में किसान सम्मान निधि की राशि को 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार रुपये किया गया है। 2 लाख 18 हजार से अधिक कृषि कनेक्शन दिए गए हैं। किसानों को बिजली बिलों में 53 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान देने के साथ ही गेहूं की खरीद पर 150 रुपये बोनस दिया जा रहा है। साथ ही, 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं डॉ. प्रेमचंद बैरवा, सांसद मदन राठौड़, मंजू शर्मा, कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे।