जयपुर (हमारा वतन) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़ने के बाद भी प्रदेश के 1.82 लाख लोग राशन के गेंहू के लिए दर-दर भटक रहे है। इन लोगों के नाम पिछले महीने NFSA सूची में जोड़े गए है, लेकिन पॉश मशीन में आधार सीडिंग नहीं होने के कारण इनका रिकॉर्ड राशन डीलरों को नहीं मिल रहा। इस कारण राशन डीलर इन लोगों को गेंहू नहीं दे रहे है।
दरअसर गहलोत सरकार ने इस साल बजट में 10 लाख लोगों को NFSA की सूची में जोड़ने की घोषणा की थी, जिसके बाद अप्रैल-मई में खाद्य आपूर्ति विभाग ने ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। विभाग को करीब 19.57 लाख आवेदन मिले, जिनकी छटनी करते हुए अक्टूबर और नवंबर के महीने में विभाग ने 1.82 लाख लोगों के नाम सूची में जोड़ दिए और इन लोगों को NFSA सूची में नाम जुड़ने का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया।
नाम जुड़ने के बाद गेंहू लेने के लिए भटक रहे है लोग – प्रदेशभर में रहने वाले ये लोग जब नवंबर-दिसंबर महीने में गेंहू लेने के लिए राशन की दुकानों पर पहुंचे तो राशन डीलर ने इनका नाम नहीं होने की बात कहकर गेंहू देने से मना कर दिया। इसको लेकर लोग कलेक्ट्रेट और फूड डिपार्टमेंट भी पहुंचे, जांच की तो पता चला कि अभी तक इन लोगों के नाम को पॉश मशीन में आधार के जरिए सीडिंग नहीं किया गया। इस कारण इनका रिकॉर्ड राशन डीलरों तक नहीं पहुंचा है। यही नहीं जयपुर समेत कई जिलों में कई दुकानें ऐसी है जो बंद हो चुकी है और उनका राशन वितरण दूसरी दुकानों से हो रहा है। इस कारण भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
डीएसओ को निर्देश, जल्द करवाए सीडिंग का काम – कल देर रात जब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार की अध्यक्षता में रिव्यू बैठक हुई तो ये मामला सामने आया। इसके बाद एसीएस ने सभी जिला रसद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जल्द से जल्द सीडिंग का काम शुरू करवाकर इसे खत्म करें। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके एरिया में जितनी भी राशन की दुकानें खाली है उनकी सूची तैयार करें ताकि नये सिरे से आवेदन लेकर दुकानों को खोला जाए। ताकि लोगों को अपने वार्ड में नजदीक ही गेंहू उपलब्ध हो सके।
4 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोग जुड़े – राज्य में अभी केन्द्र सरकार से 4 करोड़ 46 लाख यूनिट्स के लिए गेंहू का कोटा निर्धारित है। इस कोटे में से वर्तमान में राज्य में 4 करोड़ 25 लाख यूनिट्स ही गेंहू ले रही है। इस तरह अभी भी राज्य सरकार के पास करीब 20 लाख यूनिट्स से ज्यादा का कोर्ट रिजर्व है। राज्य सरकार ने बजट में 10 लाख यूनिट्स को गेंहू देने की घोषणा की है। ऐसे में संभावना है कि गहलोत सरकार अपने आखिरी बजट में 10 लाख यूनिट्स को और इस योजना में जोड़ने का एलान कर सकती है।
रिपोर्ट – राम गोपाल सैनी
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