मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की वित्त एवं विनियोग विधेयक पर जवाब के दौरान महत्वपूर्ण घोषणाएं

जयपुर (हमारा वतन) मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर जवाब के दौरान प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने युवाओं को एक बार फिर बड़ी सौगात देते हुए आगामी वर्ष में 1 लाख 25 हजार पदों पर भर्ती हेतु कैलेंडर जारी करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि युवाओं के कौशल विकास तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जयपुर में 450 करोड़ रुपये की लागत से अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग स्थापित किया जाएगा।

शर्मा ने विरासत संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए माउंट आबू का नाम ‘आबू राज’, जहाजपुर का नाम ‘यज्ञपुर’ तथा कामां का नाम ‘काम वन’ करने की घोषणा की। उन्होंने संकल्प पत्र में 2 हजार 700 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर गेंहू खरीद का वादा पूरा करते हुए आगामी वर्ष में 150 रुपये बोनस के साथ गेहूं की खरीद 2,735 रुपये प्रति क्विंटल से करने की घोषणा की।

अन्य प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं:-

• पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों को राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार आगामी वर्ष में 9 हजार 200 करोड़ रुपये।

• स्कूलों की आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने हेतु 2,000 करोड़ रुपये का विद्यालय आधारभूत संरचना कोष बनाया जाएगा।

• वीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत 4,000 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

• सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पेंशन राशि में 150 रुपये की वृद्धि कर इसे 1,450 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा।

• 653 करोड़ 59 लाख रुपये की लागत से सिंचाई सुविधाओं से संबंधित कार्य होंगे।

• मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान की घोषणा।

• 900 करोड़ रुपये से अधिक लागत के सड़क निर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पुल निर्माण कार्य कराए जाएंगे।

• 83 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से पेयजल क्षेत्र में विभिन्न जिलों में नई पाइपलाइन, उच्च जलाशय निर्माण, नलकूप स्थापना एवं पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन कार्य करवाए जाएंगे।

• ऊर्जा क्षेत्र में 132 केवी के दो एवं 33/11 केवी के ग्यारह जीएसएस स्थापित किए जाएंगे।

• 3 केवी तक विद्युत कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

• नॉन एससी/एसटी श्रेणी के काश्तकारों को अपनी कृषि भूमि का अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु भू-रूपान्तरण, अप्रोच रोड के लिए स्वप्रमाणन के आधार पर, सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी या सहायक आयुक्त, उपनिवेशन के स्तर पर ही किये जाने की व्यवस्था।

• जयपुर मेट्रो के द्वितीय चरण में लगभग 42.80 किलोमीटर, 13,600 करोड़ रुपये लागत के कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाएंगे।

• जयपुर में द्रव्यवती नदी पर 36 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड की डीपीआर तैयार की जाएगी।

• रोडवेज के लिए 300 नई बसें खरीदी जाएंगी। उप नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1 हजार नए परमिट।

• संभाग मुख्यालयों एवं बड़े शहरों में 20 टाउन प्लानिंग योजनाएं।

• भिवाड़ी में जल भराव की समस्या दूर करने के लिए 150 करोड़ रुपये के कार्य।

• बालोतरा जिले में कौशल विकास हब बनेगा।

• औद्योगिक क्षेत्रों में पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु 300 करोड़ रुपये।

• पंजीकृत दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति का प्रस्ताव।

• 25 हजार दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण तथा 2,500 दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटी।

• व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार पट्टे जारी करने हेतु विशेष अभियान, वनाधिकार पट्टों की राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि।

• 8 लाख 50 हजार जनजाति कृषकों को 85 करोड़ रुपये व्यय कर निःशुल्क संकर मक्का बीज मिनीकिट।

• जनजाति क्षेत्र के युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्वनिधि योजना के तहत विशेष अभियान, आगामी वर्ष में 5 हजार युवाओं को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ब्याजमुक्त ऋण।

• जनजाति क्षेत्र के आस्था स्थलों- सोनार माता मंदिर (सलूम्बर), सलाकेश्वर महादेव मंदिर (आनंदपुरी-बांसवाड़ा) तथा रामकुण्डा महादेव मंदिर, पीपल (झाड़ोल-उदयपुर) में विकास एवं सार्वजनिक सुविधाओं के कार्य।

•  चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत संरचना के निर्माण एवं मरम्मत हेतु 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान।

• चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, क्रमोन्नयन, बेड क्षमता वृद्धि एवं भवन निर्माण के विभिन्न कार्य किए जाएंगे।

• 25 नवीन आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जाएंगे।

• 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नयन।

• झालामंड (जोधपुर) में श्रीयादे पैनोरमा एवं नागाणा-बालोतरा में नागणेचिया माता पैनोरमा का निर्माण।

• प्रत्यक्ष प्रभार वाले मंदिरों के विकास कार्यों हेतु 100 करोड़ रुपये।

• पाली, प्रतापगढ़, भरतपुर एवं बारां में कृषि विपणन खंड कार्यालय खोले जाएंगे।

• धनिए पर मंडी शुल्क 1.60 से घटाकर 0.50 प्रतिशत तथा आढ़त 2.25 से घटाकर 1 प्रतिशत की जाएगी।

• 50 नए पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, 25 पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे।

• प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा में 50 हजार लीटर के डेयरी प्लांट।

• गोसेवा नीति-2026 लाई जाएगी।

• 2 नवीन पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय, एक नया पुलिस थाना, 4 पुलिस चौकियों का थानों में क्रमोन्नयन।

• एक हजार नए अटल ज्ञान केन्द्रों की स्थापना।

• डिजिटल स्किल रखने वाले युवाओं के लिए ऑरेंज इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम लाई जाएगी।

• एआई एवं मशीन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए एआई एवं क्वांटम कम्प्यूटिंग मिशन प्रारंभ किया जाएगा।

• पुलिस पेट्रोलिंग के लिए 1 हजार 250 वाहन तथा 2 हजार 500 जवान चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवाए जाएंगे।

• महत्वपूर्ण भवन एवं संस्थानों के लिए राज्य विशेष पुलिस बल का गठन किया जाएगा।

• विभिन्न न्यायालयों में आधारभूत सुविधाओं के लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान।

• आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिड-डे मील कुक आदि कार्मिक तथा पंचायतीराज एवं नगर निकाय अध्यक्ष एवं सदस्यों के मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा।

• 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिस्वीकृत पत्रकारों को अब 18 हजार रुपये प्रतिमाह तथा दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकारों की पत्नी को 9 हजार रुपये प्रतिमाह की सम्मान राशि की घोषणा।

• पत्रकारों के लिए राजस्थान आवासन मंडल से जयपुर में आवासीय योजना।

• विधायकगणों के वेतन में महंगाई भत्ते के अनुसार बढ़ोतरी आगामी वित्तीय वर्ष से लागू होगी।

• सभी विधायकगणों को क्षेत्र के विकास में योगदान देने के लिए एक-एक मोबाइल टैबलेट की घोषणा।

रिपोर्ट : राम गोपाल सैनी

किसी भी कार्यक्रम को लाइव दिखाने के लिए संपर्क करें – 9214996258,7014468512।